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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ग़ौर करें

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ग़ौर करें। ग़नीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक SIR को रद्द नहीं किया है लेकिन आज कोर्ट ने यह बात भी कह दी कि अगर गड़बड़ी पाई गई और याचिकाकर्ताओं की बातें सही निकलीं तो SIR को रद्द भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट सूची बन जाने के बाद भी रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को फिर से सुनने का समय तय किया है लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने दस्तावेज़ों को लेकर आयोग को घेरा है, उससे साफ है कि आयोग के पास ठोस कुछ भी नहीं है। वह बस कृपा और संयोग के आधार पर टिका हुआ है। इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे मतदाता के अधिकार के साथ खिलवाड़ का यह अभियान चल रहा है और जनता भी उदासीन है।   

#SIR_Bihar_Voter_List ! आगाज ए मुहब्बत तो देख था , अंजाम ए मुहब्बत भी देखेंगे ।।

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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में ADR ने बुरा फंसा दिया है। 48 घन्टे बाद 28 जुलाई को SIR के मुद्दे पर सुनवाई होनी है लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मुख्यन्यायाधीश बी आर गवई के सामने ज्ञानेश कुमार का आयोग जवाब नहीं दे पाएगा। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) नागरिकों के अधिकारों का हनन है. यह पूर्ववर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है. संगठन ने Aadhaar जैसे सामान्य दस्तावेजों को खारिज करने को 'बेतुका' बताया और मतदाताओं को नागरिकता साबित करने की बाध्यता को अनुचित करार दिया. ADR ने BLO द्वारा गाइडलाइंस के उल्लंघन, फर्जी फॉर्म भरने और भारी पैमाने पर नाम काटने की आशंका जताई है. Election Commission has been badly implicated by ADR in the Supreme Court. The SIR issue is scheduled to be heard after 48 hours on July 28 but it seems that Gyanesh Kumar's commission will not be able to respond before Chief Justice BR Gavai this time. ADR has told the Supreme Court that the Special Voter List Revision (SI...

Houthi Attack on Israel: इजरायल के 4 इलाकों में हूतियों ने मचाई तबाही |

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Houthi Attack on Israel: इजरायल के 4 इलाकों में हूतियों ने मचाई तबाही | Netanyahu | Khamenei #livehindustan ​ #houthi ​ #israel ​ #internationalnews ​ #khamenei ​ यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटों में इज़राइल पर चार हमले किए, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया कि इन हमलों में इज़राइल के चार "संवेदनशील और महत्वपूर्ण" ठिकानों—बीरशेबा, इलात, अश्कलोन, और हदेरा—को निशाना बनाया गया। हमलों में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों का उपयोग किया गया । उन्होने कहा कि ये हमला गाजा में चल रही जंग और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किया गया बताया  

देश में आखिर यह हो क्या रहा ?

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Karnataka News: मंदिर में पर्चे बांटे, कोर्ट बोला- कोई गुनाह नहीं! 3 मुस्लिमों की जीत | Karnataka HC

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मीडिया ने खोला पोल .....लोगों ने बताई सच्चाई

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पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के साथ जुल्म क्यों ? बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में पुलिस कर रही टॉर्चर ? सादी वर्दी में और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से इनको उठा ले जा रही पुलिस ? छोड़ने के नाम पर पुलिस कर रही वसूली ? गुरुग्राम छोड़कर भागने को मजबूर क्यों हैं बंगाल के मुसलमान ? रोज़ी-रोटी के लिए बंगाल से गुरुग्राम आए थे ये मुसलमान. अपने ही नागरिकों पर हो रहे इस तरह के अत्याचार पर मोदी सरकार चुप क्यों है? बंगाली मुस्लिमों के निशाना बनाये जाने पर संसद में विपक्षी सांसद उठाएँ मुद्दा. इस तरह के पुलिसिया टॉर्चर पर लगे रोक.    #amitshah #pmmodi #nayabsinghsaini #rahulgandhi #muslim #bengali #bengalimuslim #migrantes #bangali #mamatabanerjee #himantabiswasarma #rohingyanews #ajitanjum

बेगुनाहों के 19 साल फांसी देने वाले जज से वसूल लिए जाएंगे ?

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oin this channel to get access to the perks:     / @thepublicindia  ​ --------- HC Acquits 7/11 Mumbai Train Blast Convicts: 12 Innocents Spent 19 Years in Jail, Culprits on the Loose | Third Eye In a landmark ruling, the Bombay High Court acquitted all 12 men convicted in the 2006 Mumbai train blasts case, citing the prosecution’s failure to prove guilt beyond a reasonable doubt. The 7/11 attacks killed 189 people and injured over 800, shaking Mumbai’s Western Railway network. After 19 years behind bars, including five on death row, the accused were freed due to unreliable evidence, questionable witness testimonies, and allegations of forced confessions. Tragically, one accused died in 2021. The verdict raises serious questions about investigative lapses and the criminal justice system, leaving the true culprits at large