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आंदोलन खत्म , सवाल जवाब का सिलसिला शुरु ...

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों को खाना बांटने वाले जुनेद के परिवार के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की घटना के बाद मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों को खाना बांटने वाले जुनेद के परिवार के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की घटना के बाद मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में कल APCR (एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स) गाजियाबाद की टीम ने जुनेद के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें हरसंभव कानूनी और सामाजिक मदद का पूरा भरोसा दिलाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज APCR की टीम ने मसूरी थाने के SHO हरेन्द्र मलिक और जुनेद के वालिद के बीच इस पूरे प्रकरण को लेकर लंबी और विस्तृत बातचीत कराई। इस दौरान टीम ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी कि इस तरह की दमनकारी और अलोकतांत्रिक कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालतों में अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया जाएगा। APCR के नदीम खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस पूरी कार्रवाई के दौरान एडवोकेट नदीम अख्तर एंड एसोसिएट्स के साथ मुजीबुर्रहमान, अफसर चौधरी, मोहसिन चौधरी और गुलफाम सिद्दीकी जैसे जाने-माने एडवोकेट साथी भी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद...

डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस हुक्म को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद से अकीदतमंदों और इंसाफपसंद लोगों ने चैन की सांस ली है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को अदालत से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस हुक्म को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद से अकीदतमंदों और इंसाफपसंद लोगों ने चैन की सांस ली है। विवाद तब खड़ा हुआ था जब हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने इस पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद निचली अदालत ने इसे हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में ऐतिहासिक और पुख्ता सबूत पेश किए गए। दस्तावेजों के मुताबिक, यह जमीन वालिद खां और याकूब खां के नाम पर दर्ज थी, जिन्होंने इसे कलेक्ट्रेट, कोषागार और तहसील के निर्माण के लिए दान (डोनेट) किया था। इसके अलावा, कोर्ट में 1911 का पुराना बिजली का बिल भी बतौर सबूत पेश किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने ऐतिहासिक मस्जिद को बचाने का यह बड़ा फैसला सुनाया है। -----------------------------------------------------------------------...

इस निर्णायक जीत में किस की क्या भूमिका रही ? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें ...

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद देश की राजनीति और छात्र आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़े हैं। 25/07/26 इस विशेष बातचीत में योगेंद्र यादव बताते हैं कि क्या यह आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है या अभी लड़ाई बाकी है। क्या सिर्फ़ इस्तीफ़ा पर्याप्त है? छात्रों की अगली मांगें क्या होनी चाहिए? सरकार, विपक्ष और आंदोलन—तीनों के सामने अब क्या चुनौतियाँ हैं? इस LIVE चर्चा में: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का राजनीतिक महत्व क्या छात्र आंदोलन अपनी मंज़िल तक पहुँच गया? अब सरकार को क्या करना चाहिए? विपक्ष और राहुल गांधी की भूमिका आगे छात्रों की रणनीति क्या हो सकती है? भारतीय लोकतंत्र और युवाओं की नई राजनीति अगर आपको यह चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को Like करें, Share करें और चैनल को Subscribe करना न भूलें। #YogendraYadav #DharmendraPradhan #StudentProtest #GenZ #ArfaKhanumSherwani #Politics #India इससे रिलेटेड और भी खबरें जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें https://www.biharbroadcasting.com/search/label/%23sonamwangchuk%20%23CockroachProtest%20%23CockroachMovemen...