कोरोना वायरस: लॉकडाउन के बीच निर्मला सीतारमण ने की आर्थिक पैकेज की घोषणा

कोरोना वायरस संकट के कारण देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके आर्थिक पैकेज की घोषणा की.

उन्होंने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि यह 1.70 लाख करोड़ का पैकेज है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि प्रवासी मज़दूरों और शहरी-ग्रामीण ग़रीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए पैकेज तैयार है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपये का है.

उन्होंने कहा कि देश के मज़दूरों और ग़रीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों और मज़दूरों की मदद की जा रही है.

उन्होंने कहा, "कोई ग़रीब खाने की समस्या से न जूझे इसलिए इस पैकेज के माध्यम से पांच किलो गेहूं या चावल क़रीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा. यह लाभ पीडीएस के तहत मिलने वाले लाभ से अलग होगा. इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा."

किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज में किसानों के लिए भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए अन्नदाता सालभर भरपूर कोशिश करते हैं.

उन्होंने कहा, "किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त हर महीने डाली जाएगी. 8.70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ़्ते में ये किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी." ये किश्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. अब तक किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है.

"ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके लिए मज़दूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इससे उनकी आय में क़रीब 2000 रुपये की वृद्धि होगी."

इसके अलावा 20 करोड़ महिला जनधन खातों में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये डाले जाएंगे.

"मनरेगा की तरह ही वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 1000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे. दो अलग-अलग किश्तों में ये पैसा दिया जाएगा. यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई उनका हक न मार सके."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान असंगठित के अलावा संगठित क्षेत्र के लिए भी पैकेज की घोषणा की.

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गरीब परिवार की महिलाओं को उज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया. रसोई गैस के सिलेंडर की दिक्कत न हो इसलिए ऐसी 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को अगले तीन महीने तक मुफ़्त में एलपीजी सिलेंडर दिए जाते रहेंगे.
63 लाख स्वयं सहायता समूहों को जिनसे सात करोड़ परिवार जुड़े गुए हैं, उन्हें 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा.
संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो नौकरी करने वाले हैं या नौकरी देने वाले हैं, वो संस्थान जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और वो कर्मचारी जिनकी आय 15000 रुपये से कम है इनके लिए सरकार पीएफ का कुल पैसा यानी करीब 24 फ़ीसदी पैसा तीन महीने तक ख़ुद वहन करेगी.
पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस यानी 75 फ़ीसदी जमा रकम या तीन महीने का वेतन निकालने की सुविधा दी जाएगी.
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों के लिए सरकार अलग से फंड जारी कर रही है. बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड के तहत 31 हज़ार करोड़ का फंड उपलब्ध है. राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि इस फंड का इस्तेमाल उन गरीबों के कल्याण के लिए किया जाए. इसका फायदा 3.5 करोड मजदूरों को मिलेगा.
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड राज्य की सरकारों के पास उपलब्ध होता है. इसका इस्तेमाल राज्य की सरकारें स्वास्थ्य की जांच और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करें.