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02:16 PM Mar 08, 2020 | धीरज मिश्रा | कबीर अग्रवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न सिर्फ बोगस आधार पर नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से मना किया बल्कि सूचना देने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 में तय की गई समयसीमा का भी उल्लंघन किया. नॉर्थ ब्लॉक. (फोटो साभार: वीकिमीडिया कॉमन्स) नई दिल्ली:  अमित शाह की अगुवाई वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय विवादित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने और इस कानून पर उठ रहे सवालों का जवाब देने से लगातार इनकार कर रहा है. द वायर  द्वारा इसे लेकर दायर किए गए कई सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों पर गृह मंत्रालय ने बोगस आधार पर जवाब देने से मना कर दिया और कुछ मामलों में सूचना देने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 में तय की गई समयसीमा का भी उल्लंघन किया. उदाहरण के तौर पर, 25 दिसंबर 2019 को दायर किए गए आरटीआई आवेदन में हमने नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पास कराने से जुड़ी फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी. विशेष रूप से हमने उन सभी दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स, फाइल नोटिंग्स, पत्राचार की प्...

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट ANI देश की राजधानी दिल्ली में नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने ऐतिहासिक रूप से किए गए अन्याय को दुरुस्त कर दिया है और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को किए वायदे को पूरा किया है. "यही गांधी जी की भी इच्छा थी. नेहरू-लियाक़त समझौते की भी यही भावना थी लेकिन ऐसे पीड़ित लोगों से मुंह फेर लिया गया. इन्हीं लोगों के साथ किए गए अन्याय को ठीक करने के लिए जब हम नागरिकता संशोधन क़ानून लाए तो कुछ राजनीतिक दल इसे लेकर विरोध कर रहे हैं." उन्होंने कहा, "देश युवा है लेकिन देश की सोच युवा हो ये हमारा दायित्व है. लेकिन जो थके हारे लोग सोचने में समर्थ नहीं होते, वो हर बात को आगे टालते रहते हैं. इस प्रवृत्ति के लोग अधिकतर जगहों पर मिलेंगे. और मेरे देश के युवा इस स्थिति को बदलना चाहता है. मेरे देश के युवा ने अब तय कर लिया है कि बस, अब टाला नहीं जाएगा, टकराया जाएगा, निपटा जाएगा." विज्ञापन...