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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए हैं भारत सरकार ने संविधान से अनुच्छेद 370 हटाकर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार ख़त्म कर दिया है. सरकार का ये फ़ैसला पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी और असंवैधानिक है. ये कहना है संविधान विशेषज्ञ एजी नूरानी का. पढ़िए संविधान विशेषज्ञ एजी नूरानी से बीबीसी संवाददाता  इक़बाल अहमद  की बातचीत : मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, इसपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये एक ग़ैर-क़ानूनी फ़ैसला है. ये एक तरह से धोखेबाज़ी है. दो हफ़्ते से आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान से कश्मीर में हमले की योजना बनाई जा रही है और इसीलिए सुरक्षा के इंतज़ाम किए जा रहे हैं. लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ़ से हमला होने की आशंका थी तो इससे अमरनाथ यात्रियों को क्यों हटाया जा रहा था. और क्या आप इतने नाक़ाबिल हैं कि पाकिस्तान की तरफ़ से आने वाले हमले को रोक नहीं सकते ह

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES भारत प्रशासित कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी प्रमुख हामिद फयाज़ और जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक समेत 200 से अधिक अलगाववादी नेताओं को पुलिसिया घेरे में लिए जाने के बाद से शनिवार को वहां दहशत का माहौल है. ये गिरफ़्तारियां 20 हज़ार से अधिक अर्धसैनिक बलों के आपात लैंडिग की ख़बरों के बीच की गईं. इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption फाइल तस्वीर 14 फ़रवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ़ के दस्ते पर हुए चरमपंथी हमले के बाद की जा रही जांच और भारतीय संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35-ए पर सोमवार को होने वाली सुनवाई के मद्देनज़र उठाया गया क़दम माना जा रहा है. सोशल मीडिया संविधान के इस अनुच्छेद को ख़त्म किये जाने को लेकर अफ़वाहों से पट गया है, जो हिमालय की वादियों में बसे इस इलाक़े में बेचैनी का कारण बन रहा है. हालांकि, पुलिस ने इन्हें ग़लत बताते हुए अफ़वाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है और कहा