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टीम बीबीसी हिंदी नई दिल्ली इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट PTI नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन का काम रोक दिया है. इस बाबत ममता सरकार ने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं. सोमवार को जारी इस आदेश को जनहित में लिया गया फ़ैसला बताया गया है. ममता पहले यह लगातार कहती रही हैं कि वो अपने राज्य में एनआरसी और नागरिकता संशोधन क़ानून लागू नहीं होने देंगी, लेकिन एनपीआर को लेकर उहापोह की स्थिति में थी. एनआरसी का विरोध और एनपीआर का समर्थन करने के कारण बीजेपी को छोड़कर विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की खिंचाई करती रही हैं. null आपको ये भी रोचक लगेगा नागरिकता संशोधन क़ानून: क्या बीजेपी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गई पाकिस्तान ने अमित शाह के दावे को ख़ारिज किया क्या नागरिकता संशोधन क़ानून लागू करने से इनकार कर सकती हैं राज्य सरकारें? नागरिकता संशोधन व...

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में प्रदर्शन जारी हैं. आज वहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं. असम राज्य में कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था 'असम राज्य कर्मचारी परिषद' के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है. असम सरकार ने कहा है कि 'जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे नहीं और ना ही उनका वेतन काटा जाएगा, लेकिन उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर छुट्टी लेनी होगी.' असम छात्र संघ पहले ही इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा है. https://www.bbc.com/hindi/india-50832244

नागरिकता संशोधन बिल को असम समेत पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों के उग्र होने के बीच केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपना पूर्वोत्तर का दौरा रद्द कर दिया है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इससे पहले मेघालय में बिल को लेकर लोगों को उग्र तेवरों के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर दो दिन के लिए रोक लगा दी गई है। https://www.jansatta.com/national/police-use-tear-gas-lathi-charge-on-protesters-who-opposed-citizenship-amendment-act-in-northeast-state-shillong-and-amit-shah-cancel-tour-of-northeast/1251939/