BiharBroadcasting.Com{BBC}

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट AFP ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौता आख़िरकार ख़त्म हो गया है. चार साल पहले ये समझौता हुआ है. आइए जानते हैं कि परमाणु समझौता इस स्थिति में पहुँचा कैसे. परमाणु समझौता क्या है? ईरान ने हमेशा से इस बात पर ज़ोर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है लेकिन संदेह ये था कि ये परमाणु बम विकसित करने का कार्यक्रम था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमरीका और यूरोपीय संघ ने 2010 में ईरान पर पाबंदी लगा दी. वर्ष 2015 में ईरान का छह देशों के साथ एक समझौता हुआ. ये देश थे- अमरीका, ब्रिटेन, फ़्रांस, चीन, रूस और जर्मनी. इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित किया, बदले में उसे पाबंदी से राहत मिली. समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोकना पड़ा. ये रिएक्टर ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी होता है. इमेज कॉपीरइट EPA ये समझौता कैसे टूटा? सबसे पहल

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption एस. जयशंकर और माइक पोम्पियो भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमरीकी हवाई हमले में ईरान के कमांडर क़ासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान के विदेश मंत्री जव्वाद ज़रीफ़ और अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से बात की है. इसकी जानकारी एस. जयशंकर ने ट्वीट करके दी है. सबसे पहले उन्होंने ज़रीफ़ से बातचीत की जानकारी ट्वीट की. उन्होंने कहा तनाव के स्तर को लेकर भारत की गहरी चिंताएं हैं. जयशंकर ने इसके कुछ घंटों बाद अमरीकी विदेश मंत्री से बातचीत की जानकारी ट्वीट कर साझा की. उन्होंने कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को उन्होंने भारत की चिंताओं से अवगत कराया है. भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत की जानकारी पोम्पियो ने भी ट्वीट की है. उन्होंने लिखा कि ईरान के ख़तरों और उकसावे को लेकर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री से बात की है. इमेज कॉपीराइट @SecPompeo @SECPOMPEO इसके बाद उन्होंने लिखा कि ट्रंप प्रशासन अमरीक

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES इराक़ की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी विदेशी सैनिको से मुल्क छोड़ने को कहा है. ईरानी सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी को अमरीका ने शुक्रवार को इराक़ की राजधानी बग़दाद में मार दिया था. इसके बाद इराक़ की संसद ने ये प्रस्ताव पास किया है. इराक़ में अभी अमरीका के पाँच हज़ार सैनिक हैं. संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि विदेशी बलों को इराक़ की ज़मीन, हवाई क्षेत्र और जलक्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जाए. इराक़ की संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि अमरीकी सेना से सभी तरह की मदद बंद की जाए. अल-अरबिया के अनुसार इराक़ी संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इराक़ से विदेशी सैनिकों की मौजूदगी ख़त्म करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाहरी दिक़्क़तें हैं लेकिन उनसे इराक़ ख़ुद निपट लेगा. इराक़ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरानी सैन्य कमांडर का मारा जाना एक राजनीतिक हत्या है. हालांकि यह प्रस्ता