China ko Mila Sabaq ?
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कितने बच्चे पैदा हों ये कौन तय करे, सरकार या औरत?
दिव्या आर्य संवाददाता 17 जुलाई 2021 इमेज स्रोत, ARINDAM DEY देश की ज़्यादा आबादी को कम करने के लिए जब सरकार फ़ैसले लेना चाहती है, तब उससे मची उथल-पुथल में बच्चे पैदा करनेवाली और गर्भनिरोध के तरीके अपनानेवाली औरतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है. ये पहली बार नहीं है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भारत में प्रलोभन और दंड की नीति अपनाई गई हो. यानी परिवार छोटा रखने पर सरकार इनाम दे और ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नीतियों और मदद से वंचित करे. पहले 1970 के दशक में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के कार्यक्रम से और फिर 1990 के दशक में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कई राज्यों में बाध्यकारी की गई 'टू-चाइल्ड' पॉलिसी के ज़रिए ऐसा किया जा चुका है. कुछ सबक़ 'वन-चाइल्ड' और 'टू-चाइल्ड' पॉलिसी लागू करनेवाले पड़ोसी देश चीन से भी लिए जा सकते हैं और कुछ जापान और दक्षिण कोरिया से. विज्ञापन अब असम और उत्तर प्रदेश की सरकारें ऐसी ही नीति अपनाना चाहती हैं. ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि इनसे पहले चलाई गई ऐसी मुहिम का भारत की आबादी पर और औरतों की ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ा था? छोड़क...
#जनसंख्या_नियंत्रण || लक्षद्वीप, केरल और श्रीनगर संभाग के 100 फ़ीसदी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फर्टिलिटी रेट 1.4 फ़ीसदी है जबकि उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2.4 फीसदी है. ऐसा प्रचार करना गलत होगा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. हमारी राय है कि जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण की समस्या से निपटने के लिए सरकार को कानून बनाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए.|| (जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता केसी त्यागी (KC Tyagi)
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Bihar: जेडीयू लीडर केसी त्यागी बोले, 'देश में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी लेकिन कानून...' ADVERTISEMENT बिहार Reported by हिमांशु शेखर मिश्र केसी त्यागी ने कहा, हमारी राय है कि जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण की समस्या से निपटने के लिए सरकार को कानून बनाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए. Updated : July 13, 2021 18:43 IST KC Tyagi ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या से निपटने के लिए सरकार को कानून बनाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए नई दिल्ली: Bihar: जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता केसी त्यागी (KC Tyagi) ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है लेकिन कानून (Population control law) बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ना सही नहीं होगा. जेडीयू के प्रधान महासचिव त्यागी ने यह विचार NDTV के साथ विशेष बातचीत में व्यक्त किए. बिहार (Bihar) से राज्यसभा सांसद रह चूके त्यागी ने कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया जिसमें कहा गया था कि भारत में जनसंख्या पिछले 100 साल में पहली बार कम हुई है, फर्टिलिटी रेट घटी है और अलग से जबरदस्ती कानून ...